गंगा, कोसी और कल्याणी नदी के किनारे अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई, राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त
देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सरकार का रुख और सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने, फर्जी दस्तावेज बनाने या हेराफेरी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य भर में अतिक्रमण विरोधी अभियान को सख्ती से लागू किया जाए।
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मुख्य बिंदु:
- सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने को सशक्त मैकेनिज्म तैयार हो।
- पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना को धरातल पर उतारा जाए।
- हरिद्वार, रुद्रपुर और नैनीताल के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई हो।
तीन प्रमुख जिलों पर विशेष फोकस
राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर है जहां नदियों के किनारे अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं।
प्रभावित क्षेत्र:
- हरिद्वार: गंगा नदी के किनारे।
- रुद्रपुर: कल्याणी नदी के पास।
- नैनीताल: कोसी नदी के तटवर्ती इलाके।
इन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए सिंचाई, लोक निर्माण, वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें अभियान चलाएंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अतिक्रमण की निगरानी और प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो मामलों की मॉनिटरिंग करेगा और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगा।
अब नहीं चलेगा ‘कब्जा राज’
सरकारी भूमि पर दशकों से चल रहे अतिक्रमण पर राज्य सरकार की सख्ती से जनता में संदेश गया है कि अब कानून का डंडा चलेगा, न कि फर्जी कागज़ों का खेल। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश की भूमि सुरक्षित और संरक्षित होने की दिशा में कदम तेज़ हो चुके हैं।
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इस अहम बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव एसएन पांडेय, एडीजी अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।
